APAAR ID पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, छात्रों की डेटा सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल, स्वैच्छिक रखने का निर्देश
स्कूल छात्रों के लिए APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि छात्रों की निजी जानकारी और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि APAAR ID बनाना फिलहाल छात्रों के लिए स्वैच्छिक रखा जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न हो।
APAAR ID को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके जरिए विद्यार्थियों की पढ़ाई, उपलब्धियों और प्रमाणपत्रों से जुड़ी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि, डेटा सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।
