FCRA नियमों के तहत कार्रवाई, तय मानकों का पालन नहीं करने वाले संगठनों पर सरकार सख्त
भारत सरकार ने 37,700 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत की गई है। जिन संस्थाओं ने समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया, नियमों का पालन नहीं किया या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, वे अब विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगी।
सरकार का कहना है कि FCRA का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना है। नियमों के अनुसार प्रत्येक पात्र NGO को समय-समय पर अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराना, निर्धारित वित्तीय विवरण जमा करना और विदेशी फंड के उपयोग का पूरा हिसाब देना अनिवार्य होता है। इन शर्तों का पालन नहीं करने वाले संगठनों पर यह कार्रवाई की गई है।
इस फैसले के बाद प्रभावित NGOs को विदेशी स्रोतों से मिलने वाली आर्थिक सहायता तब तक नहीं मिलेगी, जब तक वे निर्धारित नियमों का पालन कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते। सरकार का कहना है कि यह कदम किसी विशेष संस्था को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
