Explainer: बिहार में 44 नई पत्थर खदानों को मंजूरी, 6 जिलों में शुरू होगा खनन, जानिए आम लोगों को क्या होगा फायदा
बिहार सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 44 नई पत्थर खदानों को मंजूरी दी है। इन खदानों का संचालन छह जिलों में किया जाएगा, जहां पत्थर की उपलब्धता अधिक है। सरकार का उद्देश्य निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध कराना, अवैध खनन पर रोक लगाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। हाल के वर्षों में राज्य ने खनन नियमों में कई संशोधन किए हैं, ताकि पारदर्शिता बढ़े और खनन पट्टों का आवंटन अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सके।
आम लोगों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सड़क, पुल, भवन और अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए पत्थर की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। पर्याप्त आपूर्ति होने से निर्माण सामग्री की उपलब्धता में सुधार आने और कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना है। इसके अलावा, खनन, परिवहन, स्टोन क्रशर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। सरकार को रॉयल्टी और अन्य शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जिसे विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि खनन के साथ पर्यावरणीय मानकों का पालन भी उतना ही जरूरी है। प्रत्येक खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, जिला सर्वे रिपोर्ट (DSR) और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य वैध और नियंत्रित खनन को बढ़ावा देना है, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगे और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास कार्यों को गति मिल सके।
