यूपी में न्यूनतम मजदूरी तय, ओवरटाइम करने पर देना होगा दोगुना भुगतान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी श्रमिक से निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम कराया जाता है, तो उसे ओवरटाइम के बदले सामान्य मजदूरी का दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य ऐसे संस्थानों पर यह नियम लागू होगा, जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और श्रम कानून प्रभावी हैं। श्रम विभाग ने कहा है कि कोई भी नियोक्ता निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकता।

सरकार के अनुसार, ओवरटाइम का भुगतान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि कोई कर्मचारी तय कार्य अवधि से अधिक समय तक काम करता है, तो अतिरिक्त समय के लिए उसे सामान्य प्रति घंटे की मजदूरी की दोगुनी दर से भुगतान करना होगा। यदि कोई संस्थान इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

श्रम विभाग ने सभी नियोक्ताओं को नई मजदूरी दरों का पालन करने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रमिकों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी या ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिलता है, तो वे संबंधित श्रम अधिकारी या श्रम विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

श्रमिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लाखों कामगारों को आर्थिक राहत मिलेगी और कार्यस्थलों पर श्रमिकों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। वहीं उद्योग जगत का कहना है कि वे सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, हालांकि कुछ क्षेत्रों में इससे श्रम लागत बढ़ सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई न्यूनतम मजदूरी और ओवरटाइम के स्पष्ट प्रावधान से श्रमिकों का शोषण कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब श्रम विभाग इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निरीक्षण पर भी जोर देगा ताकि सभी पात्र श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके।