बंगाल के सरकारी दफ्तरों में अब सिर्फ बंगाली भाषा का इस्तेमाल! 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से राज्य के सरकारी दफ्तरों में आधिकारिक कामकाज के लिए मुख्य रूप से बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले को राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

नए नियम के तहत सरकारी फाइलों, नोटिंग और आधिकारिक संवाद में बंगाली भाषा के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद आसान होगा और राज्य की स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे क्षेत्रीय भाषा के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ ने सरकारी कामकाज में दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। अब सभी की नजरें 1 सितंबर से लागू होने वाले इस नए नियम पर टिकी हैं।