जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला की पत्नी समेत पांच फरार घोषित

कोर्ट ने पूर्व नगर पंचायत चंद्रमा देवी सहित पांच लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी किया है जारी
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सुल्तानपुर/अमेठी। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी स्थानीय पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए गैर हाजिर चल रही चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एवं फरार घोषित किए जाने की कार्यवाही जारी करने का आदेश दिया है। एसीजेएम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख तय किया है।
अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने 25 जुलाई 2022 को अदालत में आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिका प्रस्तुत किया था। परिवादी ने मामले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए थे। यह मामला परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने आठ फरवरी 2024 को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों को फर्जीवाड़े के मामले में विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में आरोपियों की तरफ से चुनौती दी गई थी,लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। मामले में अदालत ने पिछली पेशी पर आरोपियो के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब किया था,लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने का तर्क दर्शाते हुए जारी कार्रवाई तामील नहीं कराया। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ-साथ फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई भी जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के सख्त रुख से जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष-अमेठी चंद्रमा देवी समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जल्द ही सक्षम न्यायालय से कोई राहत न मिलने पर या फिर आत्मसमर्पण न करने पर ट्रायल कोर्ट आरोपियो के खिलाफ फरार घोषित करने के कार्रवाई जारी करने के बाद संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के लिए भी आदेश जारी कर सकती है।